प्राकृतिक प्रकोप कहिले पनि अग्रिम सूचना दिएर आउँदैन…

भूकम्प, ज्वालामुखी जस्ता घटना राज्यले टारेर टर्ने अवस्था रहँदैन तर बाढी पहिरो जस्ता घटना जुन बर्सेनि घट्ने गर्छन्, त्यस्ता घटना रोक्न वा कम गर्न भने नसकिने होइन । सार्वजनिक निकासको व्यवस्ता, अतिक्रमणको रोकथाम बस्ती व्यस्थापन, बाढी रोकथामका लागि बाँध बाध्ने, वृक्षारोपण गर्ने जस्ता सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन सकिन्छ ।

नेपालमा प्रायः डुबान हुने तराईका ठाउँ, पहाडी क्षेत्रका बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको दीर्घकालीन सुरक्षाका उपाय अपनाउनेतर्फ राज्यले खासै ध्यान पु¥याउन सकेको देखिँदैन । नेपालमा दैवी प्रकोप ऐन, २०३९ मा केन्द्रीय तहमा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको व्यवस्था गरेको, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत दैवी प्रकोप उद्धार एकाईको स्थापना गर्ने व्यवस्था रहेको, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको व्यवस्था गरेको र स्थानीय तहमा पनि दैवी प्रकोप उद्धार समितिको व्यवस्था गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ तर हालसम्म स्थानीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि स्थानीय स्तरमा स्थायी प्रकृतिको कोष राख्नेतर्फ राज्यको कहिल्यै ध्यान गएको देखिएन । जब बाढी आउँछ, तब हेलिकप्टरको खोजी गरिने परम्परागत सोच अहिलेसम्म पनि यथावत् रूपमा रहेको छ । देश सङ्घीयतामा गएको करिब दुई वर्ष भइसक्यो तर व्यवहारमा सङ्घीयता सिंहदरबार वरिपरि नै छ ।

 

परम्परागत केन्द्रीय सोचको कारण देश विकास समानुपातिक रूपमा हुन नसक्नु, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता सुविधा राजधानी केन्द्रित रहनुको परिणाम देशमा सङ्घीयताको आवश्यकता महसुस भएको थियो तर हाल पनि राजनीतिक नेतृत्व र केन्द्रीय कर्मचारी नेतृत्वमा त्यो सोचमा परिवर्तन आएको देखिँदैन । अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्न राजनीतिक नेतृत्व र केन्द्रीय कर्मचारी नेतृत्व सकारात्मक रहेको देखिँदैन ।
स्थानीय स्तरका स्थायी प्रकृतिको दैवी प्रकोप उद्धार कोषको व्यवस्था गर्ने हो भने राहतका चाउचाउ, बिस्कुट र त्रिपाल वितरण गर्न राज्यको ढुकुटी दोहन गरेर हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । उद्धारमा मौसम प्रतिकूल रहेको भनी बाढी पीडितले खुला आकाशमुनी रात बिताउनुपर्ने थिएन । रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु उत्तम हुन्छ । त्यसतर्फ राज्य संवेदनशील भएको देखिँदैन । जब बाढी आउँछ, तब राहत र उद्धारका कुरा हुन्छन् । हेलिकप्टर उडाइन्छ तर जब हिउँद लाग्छ वर्षा हराउँछ, तब दीर्घकालीन सुरक्षाका उपायको व्यवस्था पनि गरिँदैन । वर्षात्को बाढी पहिरो केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्व र केन्द्रीय कर्मचारी नेतृत्वले बिर्सिदिन्छ । देश सङ्घीयतामा गए पनि अधिकार, शक्ति र बजेट भने सिंहदरबार वरिपरि नै केन्द्रित छ । बर्सेनि बाढीबाट डुबान हुने क्षेत्रको दीर्घकालीन सुरक्षाका उपाय ढलको व्यवस्था, सार्वजनिक निकासको व्यवस्था, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा हटाउने,
वृक्षारोपण गर्ने, जोखिममा रहेका ठाउँमा बाँध बाध्ने, बस्न नै नमिल्ने स्थानका जनतालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न स्थानीय स्तरमा संयन्त्र बानाउने, स्थायी प्रकृतिको कोष खडा गर्ने र त्यसको पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्नेतर्फ हिजोका दिनमा कार्य नभएकै हो ।
अब विगतमा गरेका गल्तीबाट पाठ सिकेर स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि स्थानीय स्तरमा स्थायी प्रकृतिको कोष राख्नेतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ताकी सामन्य राहतका सामग्री वितरणमा हेलिकप्टर नै प्रयोग गर्नु नपरोस् । स्थानीय निकायमा स्थायी प्रकृतिको प्राकृतिक प्रकोप उद्धार कोषको व्यवस्था गरी त्यसबाट प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई राहत वितरण तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट बँच्ने दीर्घकालीन सुरक्षा उपायका कार्यक्रम जस्तै ढलको व्यवस्था, सार्वजनिक निकासको व्यवस्था, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा हटाउने, वृक्षारोपण गर्ने, जोखिममा रहेका ठाउँमा बाँध बाध्ने, बस्न नै नमिल्ने स्थानका जनतालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने जस्ता क्रियाकलाप स्थायी रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । केन्द्रीयतावादी सोचमा परिवर्तन गरेर नयाँ संवैधानिक व्यवस्था र परिवेशबमोजिम अधिकार, शक्ति र बजेट विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ । भोलिका दिनमा एउटा चाउचाउ, बिस्कुट र पालका लागि स्थानीयले हेलिकप्टर उडेको हेर्न नपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनुपर्छ । विधिको शासनमा सबैका अधिकार तथा जीउ ज्यानको सुरक्षा व्यवस्थामा राज्य सदैव गम्भीर रहनुपर्छ । यसबाट नै लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास र आस्था वृद्धि हुन्छ ।

#Gorkhapatra Daily .

LEAVE COMMENT

Comment *
Your Name *
Email *
Website